सरकारले विगत दुई दशकमा सार्वजनिक पद सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद र उच्चपदस्थ अधिकारीहरू आवश्यक कागजात जुटाउन व्यस्त भएका छन्। पुराना भ्रमण, आम्दानी, भत्ता र सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न कठिन भएको भन्दै केही नेताहरूले पहिले बुझाइएका सम्पत्ति विवरणलाई नै आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यद्यपि, सुशासन र पारदर्शिताका लागि छानबिन आवश्यक रहेकोमा अधिकांशको सहमति देखिएको छ।