काठमाडौं । सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयन भए करिब १३ हजार ८७७ कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्।

सरकारले अवकाश व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याएको बताइए पनि कर्मचारी वृत्तमा अन्योल र असन्तुष्टि बढेको छ। विज्ञहरूले यस्तो कदमले राज्यको आर्थिक भार बढ्न सक्ने र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन सक्ने बताएका छन्।