काठमाडौं । सरकारले पेन्सनरहरूको सुविधा सहज बनाउन ‘ई–पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणाली सुरु गरेको छ। अब साढे ३ लाखभन्दा बढी पेन्सनरले घरमै बसेर मोबाइल वा कम्प्युटरबाट जीवित रहेको प्रमाण (लाइफ सर्टिफिकेट) अद्यावधिक गर्न सक्नेछन्।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सरकारी कार्यालय वा बैंक धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। यसबाट वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च बचत हुने र पेन्सन वितरणमा पारदर्शिता बढ्ने सरकारको दाबी छ।
प्रणालीमा अनुहार पहिचान प्रविधिमार्फत प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।
