काठमाडौं – सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङसहित अन्य उच्च सुरक्षा र प्रशासनिक अधिकारीमाथि कारबाही अघि बढ्नेछ।
आयोगले दोषी ठहर गरेका यी अधिकारीमाथि १० वर्षसम्मको जेल सजायसहित कारबाही सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिनेछ, प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनेछ र सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ।
सिफारिसमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरू र भीड उक्साउने केही समूहसमेत परेका छन्।
