विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य संख्या १५ बाट बढाएर २५ पुर्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोर्डमा दुई उपाध्यक्ष रहनेछन्, जसमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ।
सरकारले यसलाई खेलकुद क्षेत्रलाई समावेशी र सक्रिय बनाउने प्रयास भनेको छ। तर पूर्व सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेले यसलाई “राजनीतिक भर्ती केन्द्र” बनाउन खोजिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
अध्यादेशले सदस्य सचिव नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयका धेरै अधिकार मन्त्रालय तथा बोर्ड नेतृत्वलाई दिएको छ। विपक्षीहरूले भने सत्ता साझेदारबीच भागबण्डा मिलाउन बोर्ड संरचना विस्तार गरिएको आरोप लगाएका छन्।
