काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज गर्ने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ।

३३ वर्षअघि स्थापना भएको पुस्तकालयमा १५ हजारभन्दा बढी कानुनी पुस्तक, जर्नल, राजपत्र, नजिर र अनुसन्धान सामग्री संग्रहित छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले खर्च कटौतीको बहानामा पुस्तकालय बन्द गर्ने तयारीबारे जानकारी आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।