अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले निजी क्षेत्रका व्यावसायिक कारोबारमाथि पनि छानबिन गर्ने तयारी थालेको छ। सुशासन विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सहकारी, कम्पनी तथा निजी संस्थाभित्र हुने अनियमितता पनि निगरानीमा ल्याउने योजना बनाइएको हो।
आयोगको नयाँ रणनीतिअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्रभित्र घुस लेनदेन, सम्पत्ति हिनामिना र अनुचित लाभलाई पनि दण्डनीय बनाइनेछ।
आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन ल्याएर निजी तथा सार्वजनिक सबै क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा समेट्ने योजना रहेको आयोगले जनाएको छ।
