काठमाडौं, २७ चैत – सरकारले पेन्सन भेरिफिकेसन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको ‘इ–पेन्सन भेरिफिकेसन प्रणाली’ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार शुभारम्भ गरेसँगै सेवाग्राहीले अब मोबाइलबाटै प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भएका छन्।
यसअघि बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएपछि निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकका पेन्सनधारीले घरमै बसेर सेवा लिन सक्नेछन्। प्रणालीमार्फत वार्षिक करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ। साथै, पेन्सन भेरिफिकेसन अब अनलाइन, बायोमेट्रिक र ओटीपीमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
