काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक र कानुनी संरचना सुधारका लागि नयाँ निर्णयहरू गरेको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को बैठकले ‘कार्यविभाजन नियमावली २०८३’ र ‘भूमि सम्बन्धी २१औँ संशोधन नियम’ स्वीकृत गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना का अनुसार विद्युतीय सुशासन आयोगसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ।
