काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णयको विरोध जनाएको छ। महासंघका अनुसार यसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक संकटमा पार्ने र स्वतन्त्र प्रेसमा नियन्त्रण लगाउने खतरा बढाउनेछ।
महासचिव रामप्रसाद दाहालको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र पत्रकारहरूको रोजीरोटी जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ।” महासंघले विवादास्पद परिपत्र फिर्ता लिन र सरकारलाई संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न आग्रह गरेको छ।
महासंघले चेतावनी दिएको छ कि सरकार निर्णय सच्याउन ढिलाइ गरे स्वतन्त्र प्रेसको रक्षामा आन्दोलन गर्ने तयारी गरिनेछ।
