काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय र विद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारले ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संरचना हटाई ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संयन्त्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।
यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विभिन्न विश्वविद्यालयबीच छलफल भइरहेको छ। तर हालसम्म औपचारिक परिपत्र नआएकाले कार्यान्वयन सुरु हुन सकेको छैन।
विद्यमान ऐन संशोधन नगरी स्ववियु संरचना हटाउन नसकिने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी तयारी आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
