काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूको भेलाले संवैधानिक सीमा ननाघ्न सबै निकायलाई चेतावनी दिएको छ।
उनीहरूले संविधानको व्याख्या समयमै नभए संवैधानिक व्यवस्था कमजोर हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आवश्यक परे सीमा निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।
संवैधानिक पदाधिकारीहरू आफ्नो दायरा भित्र रहनुपर्ने, कानुनभन्दा बाहिर गए कुनै पनि कार्यले वैधता नपाउने निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ।
यस्तै, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पालना गर्दै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नो-आफ्नो जिम्मेवारीभित्र काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
