विराटनगर । सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको छ।
२०४८ सालदेखि हालसम्म पदमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च न्यायाधीश र सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीसम्म छानबिनको घेरामा पर्ने भएका छन्।
त्यस्तै, सहसचिवदेखि माथिका कर्मचारी, राष्ट्र बैंकका अधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख तथा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरू समेत आयोगको निगरानीमा रहनेछन्।
आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाएको आशंका भए परिवार र नातेदारसमेतमाथि छानबिन गर्न सक्ने जनाएको छ।
