वर्षमान पुन ले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा उनले आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउनुको सट्टा सरकारअनुकूल बनाइएको आरोप लगाए।
पुनले यस्तो व्यवस्थाले सुशासनमा छनोटपूर्ण व्यवहार देखिएको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
