काठमाडौं, जेठ ३, २०८३ — सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमशः हटाएर विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मा अनुदान दिने नीति अघि सारेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ अनुसार देशभित्र विद्युत् खपत बढाउँदै एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको र ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिएको हो।
रणनीतिअनुसार ग्यास अनुदान हटाएर विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै चार्जिङ स्टेशन विस्तार, विद्युतीय सवारी साधन, इलेक्ट्रिक बस, र औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली प्रयोग बढाउने योजना पनि समेटिएको छ।
सरकारले यो योजना २०९२/९३ सम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उद्देश्य भनेको आयातित इन्धन घटाउँदै स्वदेशी विद्युत् खपत र ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउनु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
