विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि पनि ठूला कर्पोरेट हाउस र सरकारी निकायबाट बहाल कर असुल गर्न नसकेको छ। कानुनले कर स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि ठूला करदाताले अटेरी गर्दै आएको पाइएको छ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब १० करोड आन्तरिक राजस्व लक्ष्य राखे पनि वैशाखसम्म केवल ३७ करोड मात्र संकलन भएको छ। ठूला करदाताको असहयोगका कारण राजस्व लक्ष्यमा ठूलो गिरावट आएको महानगरको भनाइ छ।
नोबेल मेडिकल कलेज, सेन्ट्रल मल, नेपाल खाद्य संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन कार्यालय लगायतका निकायले करोडौँ रुपैयाँ कर नतिरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। केही संस्थाको बक्यौता मात्रै ५ करोडभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठमा बहाल कर स्थानीय तहलाई नै उठाउने अधिकार पुष्टि गर्दै संघीय सरकारको निर्णय बदर गरिसकेको भए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन नहुँदा महानगर कमजोर बनेको छ।
