जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साना तथा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न सकिने र कार्यान्वयनयोग्य ठूला तथा मझौला परियोजनालाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट निर्माण अघि बढाएको हो।
सरकारले यसपटक बजेटको आकार समेत घटाउने संकेत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको करिब ४७ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा आगामी बजेट करिब ३२ अर्बमा सीमित गर्ने तयारी छ। अर्थमन्त्री महेश यादवका अनुसार विगतमा जस्तो अनुमानमा आधारित ठूलो बजेट होइन, व्यवहारिक र कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट ल्याइनेछ।
उनले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका टुक्रे योजनालाई समावेश नगर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ, घाटा र अधुरा योजनाको समस्या दोहोरिन नदिन यस्तो निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
यसैबीच, स्थानीय तहमा अनुदान वितरण प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्ने तयारी भएको छ। अब योजना प्रस्ताव स्थानीय तहबाट संकलन गरी प्रदेश बजेटमा समावेश गर्ने र भुक्तानी प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने नयाँ मोडेल लागू गर्ने तयारी छ।
सरकारले यसपटक बजेटमा पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यान्वयनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको जनाएको छ।
