काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र एमालेकी पद्मा अर्याललाई समानुपातिक सांसदको रूपमा काम गर्न रोक्न माग गर्दै सामाजिक न्याय अभियन्ता खजान्ती महतो नुनियाँले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिटलाई ‘अग्राधिकार’ दिएको छ। रिटमा दाबी गरिएको थियो कि समानुपातिक सांसदमा पटक–पटक मन्त्री पद लिएका व्यक्तिलाई राख्दा समावेशीकरणको मर्म उल्लंघन हुने छ। आदेश प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगको नाममा जारी गरिएको छ।
