काठमाडौं — भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारीपीडितलाई सरकारी कोषबाट सिधै पैसा वितरण गर्न नलागिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार बजेटमा छुट्याइएको २५ करोड रुपैयाँ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि ‘बीउपुँजी’का रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिबाट रकम असुल गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले बताएका छन्।
