काठमाडौंमा सांसदलाई स्वकीय सचिव (पीए) सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सात महिनाअघि खर्च कटौतीका लागि खारेज गरिएको यो सुविधा नवनिर्वाचित सांसदहरूको मागपछि पुनः ब्युँताउन लागिएको हो।
संघीय संसद सचिवालय समितिले आवश्यक मापदण्ड तय गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ भने यसबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सँग समेत छलफल भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ।
