काठमाडौं — संघीय संसदका सदस्यहरूलाई पुनः एक–एक स्वकीय सचिव दिने तयारीसँगै राज्यको वार्षिक खर्च करिब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बढ्ने भएको छ।
संसदीय व्यवस्थापन समितिले अघि बढाएको प्रस्ताव अनुसार ३३८ जना स्वकीय सचिव राखिनेछन्, जसलाई शाखा अधिकृत सरह मासिक तलब तथा भत्ता दिइनेछ। यसअनुसार प्रतिव्यक्ति करिब ४५ हजार रुपैयाँ मासिक खर्च हुनेछ।
यसअघि यो सुविधा खारेज गरिएको थियो, तर पुनः लागू गर्ने प्रक्रियासँगै संसद सञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिएको छ।
