देशभरका सुकुमबासीहरूको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती हटाउने कार्य रोक्न परमादेश माग गरेका छन्। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ वैशाख १५ गतेका लागि तोकिएको छ।
रिटमा अन्तिम निर्णय नआएसम्म सुकुमबासी बस्तीमा डोजर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
