काठमाडौं — सर्वोच्च अदालत ले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय र प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सरकारलाई खाली गराउने क्रममा अपनाइएको विधि, कानुनी आधार र निर्णयसम्बन्धी विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
साथै, हटाइएका परिवारहरूको पुनःस्थापना, खानपिन, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था के गरिएको छ भन्ने विवरण पनि अदालतले माग गरेको छ।
रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि अदालतले वैशाख २३ गते अर्को पेसी तोकेको छ।
