काठमाडौं — सरकारले १०० भन्दा बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। पहिचान गरिएका १०३ विधेयकमध्ये करिब ४०–४५ वटा आगामी संघीय संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय का अनुसार २२ वटै मन्त्रालय विधेयक तयारीमा सक्रिय छन् भने प्रक्रिया र कानुनी मापदण्डको अनुगमन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ले गरिरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐन र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधन अघि बढाएको छ भने उद्योग मन्त्रालय कम्पनी ऐन सुधारमा जुटेको छ। गृह र ऊर्जा मन्त्रालयले चार–चार वटा विधेयकलाई प्राथमिकता दिएका छन्, जसमा प्रहरी, गुप्तचर, ऊर्जा र सिँचाइ सम्बन्धी कानुन समावेश छन्।
यसैगरी, विघटनका कारण रोकिएका केही विधेयक पुनः अघि बढाइँदै छन्। संघीय निजामती सेवा, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, नागरिक उड्ययन लगायतका विधेयक फेरि संसदमा लैजाने तयारी छ।
तर, पहिले अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक भने यसपटक प्राथमिकतामा परेको छैन। यसको सट्टा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकाससम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याइँदैछ।
सरकारले विधेयक प्रक्रियालाई छिटो बनाउन निष्क्रिय विधेयक पुनः दर्ताका लागि सहज व्यवस्था पनि लागू गरेको छ।
