काठमाडौं – सरकारले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारी गरेपछि १४ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन्। नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीसहितका संगठनहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ कि शिक्षा क्षेत्रमा समस्या समाधानको नाममा संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु “अपरिपक्व, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक” निर्णय हो।
संगठनहरूले विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता नेपालको संविधानद्वारा सुरक्षित मौलिक अधिकार भएको स्मरण गराउँदै, सुधारको नाममा यी अधिकारमाथि रोक लगाउने प्रयास युवा पुस्ताको राजनीतिक समाजीकरणमा बाधक हुने चेतावनी दिएका छन्।
साथै, विद्यार्थी आन्दोलनका विकृति र विसंगतिहरूलाई सुधार गर्दै रचनात्मक ढंगले अघि बढ्न उनीहरूले सरकारसँग संवाद र सहकार्यमा प्रतिबद्ध रहने बताएका छन्।
