काठमाडौँ — सरकारले अब सबै सरकारी निकायले विज्ञापन र सूचना प्रकाशन–प्रसारण सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बुधबार परिपत्र जारी गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन सुनिश्चित गर्न यो निर्णय गरेको हो।
