काठमाडौं — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई निकाय खारेज हुने भएका छन्। शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यदलको सुझावअनुसार विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीमा पर्न लागेका हुन्।
सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा यी निकाय हटाउने तयारी गरिएको हो। विज्ञापन बोर्डका काम सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलमार्फत विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ।
त्यस्तै, पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने समितिको संरचना खारेज गरी यसको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागलाई दिइने प्रस्ताव गरिएको छ। यी दुवै निकाय राजनीतिक नियुक्ति केन्द्र र प्रभावहीन बनेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
