सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा भनिएको छ कि संविधानको भावना अनुसार स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने कुरा मिल्दैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचन बहुदलीय आधारमा हुनुपर्ने र संविधानको मर्मसँग मेल नखाने कुरा भनेको बताए। रास्वपाले भने स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने राजनीतिक एजेण्डा राखे पनि सरकारको जवाफमा संविधानको प्रावधान र बहुलवादी लोकतन्त्रको पक्षमा निर्णय गरिएको छ।