काठमाडौं — शिक्षा मन्त्रालय ले निजी विद्यालयलाई तोकिएका १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन निर्देशन दिएको छ।
भर्ना, मासिक, वार्षिक, परीक्षा, कम्प्युटर, यातायात, भोजनलगायत शीर्षकमा मात्रै शुल्क लिन पाइनेछ भने भर्ना शुल्क एकपटक मात्र र मासिक शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ।
निर्देशिका विपरीत शुल्क लिएमा जरिवाना, अनुमति रद्दसहित कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ। साथै विद्यालयले निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ।
