काठमाडौं — काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले शहरी विकासमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरेको छ।
समितिमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख, गृह, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्था, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। समितिले बस्ती हटाउने, पुनर्वास र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको समन्वय गर्नेछ।
सरकारी बैठकले वैशाख १२ र १३ गतेदेखि बस्ती हटाउने कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। माइकिङमार्फत पूर्वसूचना दिने, संरचना भत्काउने र आवश्यक उपकरण परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
अशक्त, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती र बिरामीलाई प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थान वा अस्पतालमा सारिनेछ।
पहिलो चरणमा अस्थायी आश्रयस्थलमा खाना, पानी र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ भने पछि अल्पकालीन बसोबास व्यवस्था मिलाइनेछ। बस्ती खाली भएपछि स्थानमा पूर्वाधार विकास र ट्र्याक खोल्ने काम पनि सुरु गरिनेछ।
सरकारले कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय समन्वय समिति र कार्यान्वयन टिम समेत गठन गरेको छ।
