सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ। आयोग गठनलाई कानुनी रूपमा कमजोर र अदालतको हस्तक्षेपलाई कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको सरकारको तर्क छ।
सर्वोच्चले भने आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई बदर गर्दै भूमिहीनको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले आयोग आवश्यक ठहर गरेको थियो। यस विवादले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको बहस पुनः चर्काएको छ।
