इटहरीमा सम्पन्न कार्यशालापछि कोशी प्रदेशका स्थानीय तहले बालविवाहविरुद्ध ९ बुँदे ‘इटहरी घोषणापत्र’ जारी गरेका छन्। घोषणापत्रमा बालविवाहलाई शून्य सहनशीलताको विषय बनाउँदै नीति, कार्यक्रम र बजेटमै प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ।
सरोकारवालाहरूले कानुनी कार्यान्वयन कडा बनाउने, सचेतना विस्तार गर्ने र स्थानीय तहलाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्य अघि सारेका छन्।
