काठमाडौं। सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसहित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना पदाधिकारीको उपस्थिति र सहमतिमा निर्णय गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि निर्णयका लागि कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थिति र सहमति आवश्यक थियो।
परिषद्को समीकरणका कारण निर्णय प्रक्रियामा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने देखिएपछि कार्यविधि परिवर्तन गर्न खोजिएको बताइएको छ। अध्यादेश पारित भए संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अझ लचिलो बन्नेछ।
