काठमाडौं — ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायत अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारले अनौपचारिक बस्तीका भूमिहीनलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले आवासको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रिया पालनामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। साथै, वर्तमान सरकारले मानवअधिकारका विभिन्न क्षेत्र—जस्तै महिला, दलित, आप्रवासी श्रमिक र अल्पसंख्यक अधिकारमा सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
