काठमाडौं । खारेज भइसकेको भूमि समस्या समाधान आयोग ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको पूर्वफैसलामाथि सरकारले दिएको पुनरवलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले सुनुवाइ अघि बढाउने अनुमति (निस्सा) दिएको छ।
सरकारले आयोग पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय संविधान र नजिरविपरीत भएको दाबी गर्दै पुनरवलोकन माग गरेको थियो। अब पूर्ण इजलासमा दुवै पक्षको बहसपछि अन्तिम निर्णय हुनेछ।
यसअघि सर्वोच्चले आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय बदर गर्दै आयोग पुनर्स्थापना गर्ने परमादेश जारी गरेको थियो। अब सोही आदेशको वैधानिकतामाथि पुनः परीक्षण हुने भएको छ।
