प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङ ले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि कानुन निर्माणमा संसद् प्रयोग नगर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी गरे।
उनले सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको व्यवहारप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। वैकल्पिक व्यवस्था बिना नागरिक विस्थापन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश स्मरण गराउँदै उनले राज्यले कमजोर नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।
नेम्वाङले दशकौंदेखि भूमि समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। साथै, सुकुमबासीको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
