विराटनगर महानगरपालिकाले निजी विद्यालयको मनपरी शुल्क नियन्त्रण गर्न कडाइ सुरु गरेको छ। हालसम्म १२१ मध्ये ५३ विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ।
वर्गीकरण भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको दक्षता, पारदर्शिता र शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा गरिएको हो। ८०% भन्दा माथि अंक ल्याउने ‘क’, ६०–७९% ‘ख’, ४०–५९% ‘ग’ र सोभन्दा कम ‘घ’ मा राखिएका छन्।
शुल्क संरचनाअनुसार ‘ग’ आधार मानिँदै ‘ख’ ले २५% र ‘क’ ले ५०% सम्म बढी शुल्क लिन पाउनेछन्। साथै अतिरिक्त शुल्कमा पनि सीमा तोकिएको छ।
महानगरले तोकेको नयाँ शुल्कअनुसार कक्षा ५ सम्म २,५००–३,१००, कक्षा ६–८ मा ३,१००–३,८०० र कक्षा ९–१२ मा ३,८००–५,९०० रुपैयाँ मासिक शुल्क निर्धारण गरिएको छ। साथै अन्य अतिरिक्त शुल्कहरूमा पनि सीमा तोकिएको छ।
महानगरले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिए गुनासो गर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ र उल्लंघनमा कारबाही गर्ने जनाएको छ।
