काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ हजार २६५ कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक नगरेका हुन्।
अख्तियारका अनुसार कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ। यस वर्ष विवरण नबुझाउनेको संख्या अघिल्ला वर्षको तुलनामा घटेको पनि आयोगले जनाएको छ।
