काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले विगत दुई दशकमा सार्वजनिक पद सम्हालेका उच्च पदाधिकारीलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

आयोगले पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखसहित विभिन्न संवैधानिक तथा सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनेको हो।

सूचनाअनुसार चल–अचल सम्पत्ति, आम्दानीका स्रोत, सेयर, ऋण तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाए कानुनी कारबाही हुने आयोगले चेतावनी दिएको छ।