विराटनगर । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूमा गम्भीर आर्थिक अव्यवस्था र कमजोर वित्तीय सुशासन देखिएको जनाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार २१९ स्थानीय तहले कानुन विपरीत ७ अर्बभन्दा बढी रकम अबण्डामा राखेका छन् भने ९० स्थानीय तहको बैंक हिसाबमा ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फरक देखिएको छ।
यस्तै, १७७ स्थानीय तहले संकलित राजस्व सरकारी खातामा दाखिला नगरेको, २६८ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको र धेरै पालिकाले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखसमेत नराखेको उल्लेख छ।
महालेखाले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, हिसाब व्यवस्थापन र कानुनी पालना कमजोर हुँदा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।
