काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्विट्जरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै नदीकिनारका विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापना खर्च र मासिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ भने सैनिक सेवा र प्रत्यायान सम्बन्धी नियमावली पनि पारित गरेको छ।यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :
१. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्र्यांक अनुदान स्वीकार गर्ने ।
२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।
३. क) काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत २५००० एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रतिपरिवार राहत रकम १५००० प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप २००० प्रतिमहिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।
(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।
(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।
४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
५. सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।
