विराटनगर । सरकारले भूमि समस्या समाधान र लालपुर्जा वितरणको मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिएको छ ।
नयाँ नियमअनुसार अब भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुने छैन ।
सीडीओ नेतृत्वको समितिले जग्गा वितरण, अनुगमन र लालपुर्जा वितरणको काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
