सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै काठमाडौँमा अतिक्रमणमा परेको १ हजार ८५९ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने बाटो खुलेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार सरकारी जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन र संरक्षणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
यससँगै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने र संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
