काठमाडौं । प्रशासकीय र श्रम अदालतमा विगत सरकारबाट नियुक्त पदाधिकारीले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्।
सरकारले उनीहरूलाई राजीनामा दिएर प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरेको भए पनि सदस्यहरूले इन्कार गरेका हुन्। उनीहरूका अनुसार पदावधि कानुनमै तोकिएकाले ठाडो निर्देशनका आधारमा हट्न नसकिने तर्क गरिएको छ।
श्रम र प्रशासकीय अदालतका सदस्यहरूले हाल पनि नियमित रूपमा इजलासमा बसेर मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको जनाइएको छ। सरकारले भने आवश्यक परे थप निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
