काठमाडौं । सरकारले कवाडी कारोबारमा भ्याट अनिवार्य गरे पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा राज्य र उद्योगी दुवै प्रभावित भएका छन्।
संकलनकर्ता असंगठित भएकाले बिलिङ प्रणाली कमजोर हुँदा अन्डर–बिलिङ र फर्जी बिल बढेको छ। यसले उद्योगलाई भ्याट कट्टी र फिर्तामा समस्या ल्याई लागत बढाएको छ।
यस क्षेत्रको वास्तविक कारोबारको तथ्यांक नहुँदा राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाएको अनुमान छ।
व्यवसायीहरूले सरल दर्ता, रिभर्स चार्ज प्रणाली वा खरिद खर्च मान्यता जस्ता सुधारको माग गरेका छन्।
