काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई गम्भीर कसुर भन्दै रोजगारदाताले शून्य सहनशीलता (जिरो टोलरेन्स) नीति अपनाउनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
एक कार्यस्थल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले पदीय शक्तिको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको र पीडितको सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्नु रोजगारदाताको कानुनी दायित्व भएको ठहर गरेको हो।
अदालतले यस्ता घटनामा मौखिक टिप्पणी, अश्लील व्यवहार र यौनजन्य इशारासमेत कारबाहीयोग्य हुने स्पष्ट पार्दै पीडितले ढिलो उजुरी गरे पनि त्यसलाई अविश्वसनीय मान्न नहुने व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले दोषीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णयलाई समेत उचित ठहर गर्दै महिलाको मर्यादा र कार्यस्थल सुरक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
