सुनसरीको दुहवीस्थित छाला उद्योगबाट हुने प्रदूषणका विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरले स्थानीयको पक्षमा महत्वपूर्ण परमादेश जारी गरेको छ। इन्सेक द्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको हो।
एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजले वातावरणीय मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उद्योगको नियमित अनुगमन गरी प्रत्येक ६–६ महिनामा अदालतमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ।
दुहवी-६ का स्थानीयहरू वर्षौँदेखि छाला उद्योगको दुर्गन्ध र प्रदूषणबाट आक्रान्त थिए। ‘छाला फ्याक्ट्री पीडित संघर्ष समिति’ र मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकको पहलमा यो मुद्दा अदालत पुगेको थियो। रिटमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, दुहवी नगरपालिका र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
