काठमाडौं — सरकारले निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थामा हुने आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडा नियमनको तयारी गरेको छ। ‘पाँच वर्षे भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना’ अनुसार एक वर्षभित्र सबै संस्थालाई नियमनकारी निकायको दायरामा ल्याइनेछ।
यसका लागि नयाँ कानुन ल्याउने र विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने योजना छ। अनुगमनको जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिनेछ भने कार्यान्वयनमा अधिकार क्षेत्रको विवाद र संस्थागत विरोध चुनौती बन्न सक्ने बताइएको छ।
