काठमाडौँ — तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेन-जी आन्दोलनका बेला सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध व्यक्तिगत निर्णय नभई अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सुरक्षा परामर्शअनुसार गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रेडिट र डिस्कोर्ड जस्ता प्लेटफर्मलाई उच्च जोखिमका रूपमा प्राथमिकता दिइएको थिएन। घटना चर्किँदा गुरुङ सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा थिए र प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकपछि सामाजिक सञ्जाल पुनः सञ्चालन गरिएको थियो।
