काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा नेपाल र भारतबीचको पारस्पारिक कानुनी सहायता सम्झौता पेस गरिएको छ।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले फौजदारी अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा सहकार्य सहज बनाउन सम्झौता ल्याइएको बताइन्।
उनका अनुसार सम्झौताले अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सहयोग पुग्नेछ।
